ओबीसी युवाओं को सौगात , शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना को मंजूरी

 

मोहन कैबिनेट : शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता

भोपाल। 

मोहन कैबिनेट द्वारा सोमवार को अन्य पिछड़े वर्ग के युवक-युवतियों को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षाबलों/पुलिस/होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार प्रतिवर्ष ओबीसी के 4000 युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अवधि में पुरुष अभ्यर्थी को 1 हजार तथा महिला अभ्यर्थी को 1100 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। प्रदेश के 10 स्थानों पर 40 केंद्रों पर महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें न्यूनतम 35 प्रतिशत सीट महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी। 

कैबिनेट द्वारा शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने को  मंजूरी दे दी। मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई, 2025 से 03 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 58 प्रतिशत के मान से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया। छठवें वेतनमान के कार्मिकों एवं निगम / मंडल / उपक्रम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत पांचवें एवं चौथे वेतनमान अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर महंगाई भत्ता में वृद्धि के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया।स्वीकृति अनुसार 1 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान छः समान किश्तों में किया जायेगा।

अतिथि शिक्षकों को 18 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय 

मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित संस्थाओं में अतिथि शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक वर्ग-1 के समरूप प्रतिमाह 18 हजार रुपये मानदेय दिया जाने का निर्णय लिया गया है।