नीट पेपर लीक मामलों में केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की घोषणा

 

नई दिल्ली। 

नीट पेपर लीक मामलों में केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला छात्रों की मूल मांग से पूरी तरह अलग है और इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश बताया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभर के छात्र लगातार पेपर लीक की घटनाओं और जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कर मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही दुष्‍कर्म, पॉक्सो और अन्य गंभीर मामलों के लिए कई फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालित हैं, लेकिन अनेक अदालतों में समय पर सुनवाई नहीं हो पाती। कई मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सामान्य अदालतों से अधिक समय लग जाता है। ऐसे में केवल नई अदालतों की घोषणा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि छात्रों की सबसे बड़ी चिंता भविष्य में पेपर लीक रोकने की है, लेकिन सरकार ने ऐसी किसी व्यवस्था या सुधार का ऐलान नहीं किया जिससे युवाओं का भरोसा बहाल हो सके।