मप्र में अब पीएचई का काम देखेंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गरीय विकास एवं आवास विभाग

 

भोपाल। 

गांव से लेकर शहर तक लोगों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करने वाला मध्यप्रदेश का सबसे पुराना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अमले को मोहन सरकार दो विभागों में मर्ज करने जा रही है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने नीतिगत मामलों की बैठक में मौखिक सहमति दे दी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पीएचई का अमला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत विभाग के अमले को नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिया जाएगा। विभाग को पूरी तरह खत्म किया जाएगा या नहीं, इस पर निर्णय होना बाकी है।

सीएम का निर्णय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के उस फैसले के अधीन है, जिसमें कुछ दिन पहले ही केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों से अपेक्षा की है कि एकल नल-जल योजना का पूरा जिम्मा पीएचई से लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दे दिया जाए। एमपी में इस पर पहले से काम चल भी रहा था कि अब पीएचई को ही दो विभागों में मर्ज करने की तैयारी है।