केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक: सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी

नई दिल्ली। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में केंद्र सरकार लगभग पच्चीस हजार पांच सौ तीस करोड़ रुपये खर्च करेगी।

उन्होंने बताया कि यह योजना दो मौजूदा योजनाओं को मिलाकर तैयार की गई है। इनमें राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न के राज्य के भीतर परिवहन तथा उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं के मार्जिन के लिए सहायता योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक आधारित सुधारों के लिए स्मार्ट पीडीएस योजना शामिल हैं। इन दोनों योजनाओं को एकीकृत कर सार्थक पीडीएस नामक व्यापक योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को अंतिम छोर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से और अधिक सक्षम बनाने पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। योजना के अंतर्गत एकीकृत डाटाबेस, वास्तविक समय निगरानी प्रणाली, शिकायत निवारण तंत्र और राज्य स्तरीय नियंत्रण केंद्र विकसित किये जाएंगे। इससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और लाभार्थियों को समय पर सुविधा मिल सकेगी।