विधानसभा का विशेष सत्र : महिला आरक्षण के समर्थन में शासकीय संकल्प पेश करेंगे सीएम यादव

 भोपाल । 

मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पक्ष विपक्ष में जुबानी तकरार जारी है। इस बीच मध्यप्रदेश विधानसभा में सोमवार को अधिनियम को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।  

 सत्र में राज्य सरकार महिला आरक्षण के समर्थन में शासकीय संकल्प पेश करेगी। इसे लेकर सदन में हंगामे के आसार हैं। भाजपा इसे महिला सशक्तिकरण के समर्थन के रूप में पेश कर रही है और लगातार कांग्रेस पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगा रही है। 

कार्यसूची के अनुसार दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सदन में शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे। संकल्प में कहा गया है कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।