दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 13 नए राजस्व जिलों के गठन को मंजूरी दी

नई दिल्ली। 

राष्ट्रीय राजधानी में 11 जिले थे जो अब बढ़कर 13 हो गए हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं अब एक जैसी होंगी. शासन और अधिक सुचारू होगा. सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने सालों पुरानी समस्या का समाधान केवल 10 महीने में किया. इस फैसले से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.

दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 11 की जगह अब 13 नए राजस्व जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया. सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली में शासन और ज्यादा सुचारू, तेज और नागरिकों के करीब होगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह काम कई सालों से लंबित था लेकिन किसी भी सरकार ने इसे सुलझाने की कोशिश नहीं की. हमारी सरकार ने सिर्फ 10 महीनों में इस समस्या को दूर कर दिया. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के विजन को जमीन पर उतारने वाला बड़ा कदम है.