यूपी, पंजाब समेत पांच राज्यों में चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले का आदेश

 

नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत पांच राज्यों में सरकारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों की तैनाती उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर नहीं होनी चाहिए, जहां वे लंबे समय से कार्यरत हैं।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा। आयोग ने अपने तबादला संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि चुनाव के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। आयोग के अनुसार, गोवा विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च 2027, मणिपुर का 13 मार्च, पंजाब का 16 मार्च, उत्तराखंड का 28 मार्च और उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है।

चुनाव आयोग ने कहा कि तबादले की नीति के दायरे में मंडलायुक्त, नगर आयुक्त, निषेध एवं आबकारी विभाग के अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। पुलिस विभाग में रेंज एडीजी, आईजी, अतिरिक्त आईजी, पुलिस आयुक्त, डीआईजी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, संयुक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी, एसीपी, अतिरिक्त एसपी, उपमंडल स्तर के पुलिस प्रमुख, इंस्पेक्टर, रिजर्व इंस्पेक्टर और उनके समकक्ष रैंक के अधिकारी भी इन निर्देशों के दायरे में आएंगे।