140 विधानसभा क्षेत्रों में होगा खेल परिसरों का निर्माण 962 करोड़ 50 लाख रूपये की स्वीकृति

 भोपाल। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कृषि विस्तार और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को नई गति देने के उद्देश्य से लगभग 13 हजार 790 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में खिलाड़ियों और खेलों के विकास, किसानों, युवाओं, न्यायिक व्यवस्था और आम नागरिकों से जुड़े कई दूरगामी व जनहितैषी निर्णय लिए गए।

प्रदेश की खेल और युवा  प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसरों के निर्माण व संचालन के लिए 962 करोड़ 50 लाख रूपये की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। इन खेल परिसरों का नाम मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स होगा। 16वें वित्त आयोग के तहत उच्च न्यायालय (भारित), परिवार न्यायालयों, ग्राम न्यायालयों और विधिक सहायता बोर्ड के सुचारू संचालन के लिए 4,000 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय निरंतरता मंजूर की गई। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक कर विभाग की 6 प्रमुख योजनाओं, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में  निरंतरता के साथ ही 13 नवीन पदों तथा नवगठित जिलों मैहर, पांढुर्णा एवं सिंगरौली में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नए कार्यालयों व पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

25 सितंबर से सुगम बस परिवहन सेवा का आगाज

प्रदेश में 25 सितंबर को मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन सेवा शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 350 बसों को भोपाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में योजना का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसके साथ ही बैठक में प्रवेश के सर्वांगीण विकास के लिए 13 हजार 790 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि  मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना में निजी बस ऑपरेटरों के साथ अनुबंध कर इन बसों का संचालन किया जाएगा। सरकार ने मार्च 2027 तक प्रदेश में एक हजार बसें शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी।