मोहन सरकार की कवच योजना, लगभग पांच हजार किसानों को मिलेगी राहत
मप्र कैबिनेट में फैसला
भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि यह योजना सहकारी समितियों के ऐसे लगभग पांच हजार किसानों के लिए है, जिनके ऋण खाते में गड़बड़ियां हुई हैं और जांच में देरी की वजह से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसे किसानों को मुख्य धारा में लाकर योजना के तहत नया ऋण मिल सकेगा। निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने स्तर से 50 करोड़ रुपये की सीमा तक की नीधि का निर्माण किया जायेगा। राज्य सरकार भी किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूजी की सहायता एक बार उपलब्ध करायेगी।
जनजातीय कार्य विभाग के 6846 शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा, चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति
जनजातीय कार्य विभाग के 6846 शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा, चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति
जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रचलित क्रमोन्नत योजना अनुसार चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान एक जुलाई 2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रभावशील किए जाने का अनुमोदन दिया गया। इस फैसले का लाभ 6846 शिक्षकों को मिलेगा।
खेल स्टेडियम और अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये स्वीकृत
उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना योजना संचालन संबंधी योजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से वितीय वर्ष 2030-31 तक क्रियान्वयन के लिए 2,460 करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को अन्तरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपलब्ध अधोसंरचना का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों के लिए आवश्यक स्थाई प्रकार के खेल उपकरण स्थापित कराए जायेंगे। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम /खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित हैं एवं 313 विकास खण्डों में से लगभग 100 स्थानों पर स्टेडियम निर्मित हैं।
खेल स्टेडियम और अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये स्वीकृत
उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना योजना संचालन संबंधी योजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से वितीय वर्ष 2030-31 तक क्रियान्वयन के लिए 2,460 करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को अन्तरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपलब्ध अधोसंरचना का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही खिलाड़ियों के लिए आवश्यक स्थाई प्रकार के खेल उपकरण स्थापित कराए जायेंगे। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम /खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित हैं एवं 313 विकास खण्डों में से लगभग 100 स्थानों पर स्टेडियम निर्मित हैं।

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