मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वंदे मातरम पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को किया खारिज

 

नई दिल्ली । 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन गन मन' के समान दर्जा देने, इसके सभी छह छंदों को अनिवार्य करने और सभी सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों के कार्यक्रमों में जन-गण-मन से पहले पढ़ने को अनिवार्य करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को सख्ती से खारिज कर दिया है। 

बोर्ड ने इसे पूरी तरह से भारतीय संविधान की मूल भावना, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और संविधान सभा के ऐतिहासिक फैसलों के विरुद्ध बताया है और सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है।ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वंदे मातरम के कई छंदों में दुर्गा और अन्य देवताओं की महिमा और पूजा की अवधारणा शामिल है, जो एकेश्वरवाद की मूल मुस्लिम मान्यता के साथ सीधे टकराता है।