पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी

 

नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगाई गई। माना जा रहा है कि आने वाले समय में लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया था। अब सरकार के इस फैसले को उसी वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार DA में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर सकती है, लेकिन फिलहाल इस पर फैसला टल गया है।

सूत्रों के मुताबिक, 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में करीब 10 हजार से 12 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अंतिम बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को बढ़ा हुआ HRA और अन्य भत्तों का भी लाभ मिलने की संभावना है।