एक्शन में सीएम योगी, 68 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की रोकी गई सैलरी

लखनऊ। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा कदम उठाते हुए कार्रवाई की है। सीएम योगी ने प्रदेश के 68 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी को रोक दिया है। ये वह कर्मचारी हैं, जिनसे उनकी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सैलरी रोकते हुए यूपी सरकार ने कहा, जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन नहीं दर्ज कराएंगे तब तक उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों के कर्मचारियों को निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक सभी अधिकारी और कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की डिटेल अपलोड कर दें, लेकिन इसके बाद भी कर्मचारियों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शासन ने सैलरी रोकने का आदेश जारी किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार संपत्ति का विवरण न देने वालों में हर विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और अन्य बड़े विभागों के कर्मचारियों के नाम भी सूची में शामिल किए गए हैं।