बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, हर परिवार को सरकारी नौकरी

 

पटना। 

महागठबंधन ने मंगलवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 'बिहार का तेजस्वी प्रण' शीर्षक से अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया और राज्य को अपराध मुक्त बनाने का वादा किया। घोषणापत्र में, महागठबंधन ने कहा कि जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। महागठबंधन ने आगे कहा कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक अधिनियम पारित किया जाएगा। घोषणापत्र जारी करने के दौरान महागठबंधन के डिप्टी सीएम चेहरे मुकेश सहनी ने कहा कि आज हमने नए बिहार के लिए संकल्प पत्र लॉन्च किया है। अगले 30-35 वर्षों तक हम बिहार के लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे। हम जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हम जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। राज्य की जनता महागठबंधन के समर्थन में खड़ी है, और हम बिहार में सरकार बना रहे हैं, एनडीए का कोई 'संकल्प' नहीं है।

महत्वपूर्ण घोषणाएं 

सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर, राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक अधिनियम पारित किया जाएगा।

पुरानी पेंशन योजना (OPS योजना) लागू की जाएगी।

'माई-बहन मान' योजना के तहत, महिलाओं को 1 दिसंबर से 2,500 रुपये प्रति माह और अगले पाँच वर्षों तक 30,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलेगी।

प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।

सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। 

वक्फ संशोधन विधेयक को स्थगित कर दिया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर उसे और अधिक कल्याणकारी और लाभकारी बनाया जाएगा।

बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सौंपा जाएगा।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी व बाज़ार समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा।

संभाग, अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर मंडियाँ खोली जाएँगी। एपीएमसी अधिनियम को पुनः लागू किया जाएगा।

जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।

जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की सीमा को 50% बढ़ाने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, तथा अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण में आनुपातिक वृद्धि भी सुनिश्चित की जाएगी।