मोहन कैबिनेट बैठक में प्रदेश के लिए कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी

 भोपाल। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे और पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने वाले कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में जल जीवन मिशन की पुनरीक्षित योजनाओं सहित इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग, उज्जैन रेलवे ओवर ब्रिज और नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग के लिए कुल 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने जल जीवन मिशन की पुनरीक्षित योजनाओं में लागत वृद्धि को मंजूरी दी है। राज्य सरकार अब अतिरिक्त 2,813 करोड़ रुपये वहन करेगी। प्रदेश में अब तक 27,990 एकल ग्राम नल जल योजनाएं और 148 समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 15,947 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 12,043 योजनाएं निर्माणाधीन हैं। पुनरीक्षण कार्यों से 7 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन मिलने का रास्ता साफ होगा। जिलों की प्रस्तुत 8,358 पुनरीक्षित परियोजनाओं के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कुल पुनरीक्षित लागत 9026 करोड़ 97 लाख रूपये की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई। इन योजनाओं की मूल स्वीकृत लागत 6,213 करोड़ 76 लाख रूपये है।

सिंहस्थ से पहले उज्जैन में नया रेलवे ओवर ब्रिज
सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन और नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबे रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 371 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।