राजस्व विभाग में नए पद बनाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी

 

हिल स्टेशन पचमढ़ी में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक 

पचमढ़ी , नर्मदापुरम।  

मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी के राजभवन में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग में नए पद बनाने और श्रम विभाग में संशोधन समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।इसके अलावा कई अहम फैसले भी लिए गए। यह बैठक जनजातीय नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा भभूत सिंह जी के सम्मान में पचमढ़ी में आयोजित की गई थी। बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव पचमढ़ी प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग के अंतर्गत 33.88 करोड़ रुपये की लागत के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 20.49 करोड़ रुपये की लागत के 6 कार्यों का भूमि-पूजन किया । इन कार्यों में जयस्तंभ क्षेत्र के मार्गों का सौंदर्यीकरण, धूपगढ़ पर जल आपूर्ति हेतु पाइपलाइन एवं पंप हाउस, पचमढ़ी प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण, सतपुड़ा रिट्रीट में किचन, रेस्टोरेंट और स्वीमिंग पूल का नवनीकरण और पर्यटन सेवाओं का विस्तार, जटाशंकर एवं पांडव गुफाओं पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक टॉयलेट लाउंज का लोकार्पण, हांडी खो एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं का विकास, MICE योजना अंतर्गत कम्युनिटी सेंटर का विकास, ग्लेन व्यू में केंद्रीय नर्सरी की स्थापना और हिलटॉप बंगले को होम-स्टे में परिवर्तित करने का कार्य शामिल है।

मोहन कैबिनेट बैठक के फैसले

• पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय ।
• कैबिनेट ने राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म करके 1200 नए पद बनाने का प्रस्ताव।
• इनमें IT के पदों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इससे समस्याओं का तुरंत समाधान हो सकेगा।
• श्रम विभाग में संशोधन को मंजूरी दी गई। महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में  काम कर सकेंगी।
• 9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
• 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा।
• राजस्व विभाग में प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त अभिलेख मर्ज। अब नया पद कमिश्नर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से होगा।
• इंदौर IIT में एग्रो IIT हब बनाने का फैसला ।
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। इससे कृषि तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र के नौजवान स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे।